एनसीईआरटी समाधान कक्षा 9 लोकतांत्रिक राजनीति अध्याय 3

प्रश्न:
इस अध्याय में वर्णित चुनाव संबंधी सभी गतिविधियों की सूची बनाएँ और इन्हें चुनाव में सबसे पहले किए जाने वाले काम से लेकर आखिर तक के क्रम में सजाएँ। इनमें से कुछ मामले हैं:
चुनाव घोषणा पत्र जारी करना, वोटों की गिनती, मतदाता सूची बनाना, चुनाव अभियान, चुनाव नतीजों की घोषणा, मतदान, पुनर्मतदान के आदेश, चुनाव प्रक्रिया की घोषणा, नामांकन दाखिल करना।
उत्तर:
चुनाव संबंधी विभिन्न गतिविधियाँ:

• 1. मतदाताओं की सूची बनाना
• 2. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा
• 3. नामांकन दाखिल करना
• 4. चुनाव प्रचार
• 5. चुनाव घोषणापत्र जारी करना
• 6. वोटों की प्रक्षेप
• 7. मतों की गिनती
• 8. चुनाव परिणामों की घोषणा
• 9. पुनः मतदान के आदेश

क. चुनावप्रचार
चुनाव प्रचार के दौरान, विभिन्न राजनीतिक दल अपनी बैठकें करते हैं, अपनी रैलियाँ निकालते हैं, अपने घोषणापत्र वितरित करते हैं, अपने पोस्टर प्रदर्शित करते हैं और घर-घर प्रचार करते हैं। एक अधिकारी के रूप में सुरेखा को यह देखना चाहिए कि बैठकें तय समय के भीतर आयोजित की जाती हैं, रैलियों के दौरान कोई झड़प नहीं होती है, कोई भी पार्टी चुनाव के लिए आचार संहिता का उल्लंघन नहीं कर रही है जैसे, दीवार-पोस्टिंग, विरोधियों का चरित्र हनन आदि। ।

ख. मतदान के दिन
मतदान के दिन, मतदाता वोट डालने के लिए अपने निकटतम मतदान केंद्र पर जाते हैं। इस दिन उसे यह देखना है कि:

• मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो।
• कोई भी फर्जी मतदाता वोट नहीं डालपाए।
• हर बूथ में पुलिस की व्यवस्था हो।
• कोई भी असामाजिक तत्व किसी भी बूथ में प्रवेश नहीं कर पाए।
• कोई बूथ कैप्चरिंग या धांधली न हो पाए।
• मतपेटियां या इलेक्ट्रॉनिक मशीनें सुरक्षित रूप से मतगणना केंद्र तक पहुंच जाए।

ग. मतगणना के दिन
मतगणना के दिन लगभग हर उम्मीदवार के एजेंट अपनी सीट मतगणना केंद्र के अंदर ले जाते हैं। अधिकारी के रूप में सुरेखा को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा:

• विभिन्न उम्मीदवारों के एजेंटों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था हो।
• किसी भी अनुचित घटना को रोकने के लिए उचित पुलिस व्यवस्था हो।
• मतों की गिनती बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के और सभी उम्मीदवारों की पूर्ण संतुष्टि के बिना शांतिपूर्ण ढंग से की जाती हो।
• आनन्ददायक शांति और गैर-उत्तेजक होना चाहिए।

प्रश्न:
क्या हम इसअध्याय में दी गई सूचनाओं के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते है? इनमें से सभी पर अपनी राय के पक्ष में दो तथ्य प्रस्तुत कीजिए।
क. भारत के चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा सकने लायक पर्याप्त अधिकार नहीं हैं।
ख. हमारे देश के चुनाव में लोगों की जबरदस्त भागीदारी होती है।
ग. सत्ताधारी पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत आसान होता है।
घ. अपने चुनावों को पूरी तरह से निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए कई कदम उठाने जरूरी हैं।
उत्तर:
क. यह कहना गलत है कि भारत के चुनाव आयोग के पास स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए पर्याप्त अधिकार नहीं हैं। क्योंकि भारत के चुनाव आयोग के पास देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की पर्याप्त शक्तियाँ हैं। भारत का चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और शक्तिशाली निकाय है।
सबसे पहले, भारत के चुनाव आयुक्त को भारत के राष्ट्रपति या सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उसे हटाया नहीं जा सकता। दूसरी बात, चुनाव आयुक्त सरकार को कुछ दिशा निर्देशों का पालन करने का आदेश दे सकते हैं। तीसरा, अगर उसे लगता है कि चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हुए हैं, तो वह कुछ बूथों या पूरे निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान का आदेश दे सकता है। चौथा, चुनाव ड्यूटी के दौरान, अन्य सरकारी कर्मचारी चुनाव आयुक्त के नियंत्रण में काम करते हैं।
ख. यह एक तथ्य है कि हमारे देश में चुनावों में उच्च स्तर की लोकप्रिय भागीदारी होती है। पिछले 50 वर्षों के दौरान, उत्तरी अमेरिका और यूरोप में मतदाताओं की संख्या में गिरावट आई है, जबकि भारत में यह स्थिर या बढ़ा हुआ है। यह पाया गया है कि हमारे देश में गरीब, अनपढ़ और असभ्य लोग अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की तुलना में बड़े अनुपात में मतदान करते हैं।
ग. यह एक गलत धारणा है कि सत्ता में पार्टी भारत में काफी आसानी से चुनाव जीत सकती है। अगर ऐसी बात सच होती, तो भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की तरह कांग्रेस के दिग्गज भी एक सामान्य राजनेता राज नारायण से नहीं हारते। ऐसे कई अवसर हैं जब सत्तारूढ़ पार्टी भारत में चुनाव हार गई है।
घ. ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ सुधार और सुधार न हो सके। धन का उपयोग, बाहुबल, और अनुचित व्यवहार से अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए सुधारों की आवश्यकता होती है।

प्रश्न:
चिनप्पा को दहेज़ के लिए अपनी पत्नी को परेशान करने के जुर्म में सज़ा मिली थी। सतबीर को छुआछूत मानने का दोषी माना गया था। दोनों को अदालत ने चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी। क्या यह फैसला लोकतांत्रिक चुनावों के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ जाता है? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए।
उत्तर:
चिनप्पा और सतबीर दोनों मामलों में, अदालत ने उनके बीच चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं देकर सही काम किया है। यह निर्णय लोकतांत्रिक चुनाव के सिद्धांत के खिलाफ नहीं है। सजायाफ्ता और सजायाफ्ता व्यक्तियों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए अन्यथा वे पूरी चुनाव प्रक्रिया को अपराधी बना देंगे और इससे लोकतंत्र के उच्च सिद्धांतों को खतरा होगा।

प्रश्न:
यहाँ दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में चुनावी गड़बड़ियों की कुछ रिपोर्टं दी गई हैं। क्या ये देश अपने यहाँ के चुनावों में सुधार के लिए भारत से कुछ बातें सीख सकते हैं? प्रत्येक मामले में आप क्या सुझाव देंगे?
क. नाइजीरिया के एक चुनाव में मतगणना अधिकारी ने जान-बूझकर एक उम्मीदवार को मिले वोटों की संख्या बढ़ा दी और उसे जीता हुआ घोषित कर दिया। बाद में अदालत ने पाया कि दूसरे उम्मीदवार को मिले पांच लाख वोटों को उस उम्मीदवार के पक्ष में दर्ज कर लिया गया था।
ख. फिजी में चुनाव से ठीक पहले एक परचा बांटा गया जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री महेंद्र चौधरी के पक्ष में वोट दिया गया तो खून-खराबा हो जाएगा। यह धमकी भारतीय मूल के मतदाताओं को दी गई थी।
ग. अमेरिका के हर प्रांत में मतदान, मतगणना और चुनाव संचालन की अपनी-अपनी प्रणालियाँ हैं। सन 2000 के चुनाव में फ्लोरिडा प्रांत के अधिकारियों ने जॉर्ज बुश के पक्ष में अनेक विवादास्पद फैसले लिए पर उनके फैसले को कोई भी नहीं बदल सका।
उत्तर :
क. चुनाव के दौरान प्रभारी अधिकारी (गिनती) निष्पक्ष होना चाहिए था और उसे फटकार लगाने का आदेश देना चाहिए था। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होनी चाहिए ताकि गिनती में कोई धोखाधड़ी न हो सके। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की अनुपलब्धता की स्थिति में, वोटों को विभिन्न उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में गिना जाना चाहिए। नाइजीरिया यह सबक भारत से सीख सकता है।
ख. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ इस तरह की बात काफी गलत है। सबसे पहले, मतदाताओं को कभी भी अपनी अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने की धमकी नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी पर्चे को वितरित किया जाना है तो यह भारत में चुनाव की तारीख से कम से कम 48 घंटे पहले किया जाना चाहिए था। तो फिजी भारत से ये सबक सीख सकता है – मतदाताओं को डराना नहीं और फिर भी अगर ऐसा होता है, तो चुनाव स्थगित या रद्द किया जा सकता है।
ग. भारत में, सभी राज्यों में एक और समान नियमों का पालन किया जाता है जहां तक मतदान की विधि, मतगणना की प्रक्रिया का संबंध है। विभिन्न नियम, विभिन्न प्राधिकरण और मतगणना की विभिन्न प्रक्रियाएं अस्पष्टता और अस्पष्टता को जन्म देती हैं और न्याय की भावना को दूर ले जाती हैं, जो लोकतंत्र के मुख्य सिद्धांतों में से एक है। अमेरिका भारत से सभी राज्यों और देश भर में समान नियमों, प्रक्रियाओं आदि का पालन करने के लिए कुछ अच्छे बिंदु और सबक ले सकता है।

प्रश्न:
भारत में चुनावी गड़बड़ियों से संबंधित कुछ रिपोर्ट यहां दी गई हैं। प्रत्येक मामले में समस्या की पहचान कीजिए। इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है?
क. चुनाव की घोषणा होते ही मंत्री महोदय ने बंद पड़ी चीनी मिल को दोबारा खोलने के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की।
ख. विपक्षी दलों का आरोप था कि दूरदर्शन और आकाशवाणी पर उनके बयानों और चुनाव अभियान को उचित जगह नहीं मिली।
ग. चुनाव आयोग की जांच से एक राज्य की मतदाता सूची में 20 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम मिले।
घ. एक राजनैतिक दाल के गुंडे बंदूकों के साथ घूम रहे थे, दूसरी पार्टियों के लोगों को मतदान में भाग लेने से रोक रहे थे और दूसरी पार्टी की चुनावी सभाओं पर हमलों कर रहे थे।
उत्तर:
क. ऐसा करने से, मंत्री दो मायने रखता है। सबसे पहले, उन्हें यह वादा नहीं करना चाहिए था जब चुनावों की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। दूसरे, वित्तीय सहायता का वादा करके वह वित्तीय चाल का उपयोग करके मतदाताओं को रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी पार्टी के सत्ता में होने का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मिल को नहीं खोला जाना चाहिए और इसे चुनाव के बाद तय करने के लिए जीतने वाली पार्टी पर छोड़ दिया जाना चाहिए।
ख. विपक्षी दलों के इस आरोप को हटाने के लिए, सबसे अच्छा उपाय यह है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को स्वायत्त निकाय बनाया जाना चाहिए ताकि सरकार उन्हें अपने पक्ष में प्रभावित न कर सके। सभी दलों और उम्मीदवारों को मतदाताओं के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए समान समय दिया जाना चाहिए।
ग. निर्वाचन आयोग के पास मतदाता सूची के पुनरीक्षण की शक्ति है और यह देखने के लिए कि नए मतदाता सूची से 20 लाख फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं।
घ. चुनाव आयोग के पास बंदूक के साथ घूमने के इस कदाचार की जांच करने की शक्ति है, शारीरिक रूप से अन्य राजनीतिक दलों के समर्थकों को मतदाताओं से मिलने और अन्य दलों की बैठकों पर हमला करने से रोकने के लिए। यह किसी भी पार्टी की मान्यता को वापस ले सकता है या ऐसे किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर सकता है यदि उसके समर्थक हथियारों के साथ चलते पाए जाते हैं।

प्रश्न:
जब यह अध्याय पढाया जा रहा था तो रमेश कक्षा में नहीं आ पाया था। अगले दिन कक्षा में आने के बाद उसने अपने पिताजी से सुनी बातों को दोहराया। क्या आप रमेश को बता सकते हैं कि उसके इन बयानों में क्या गड़बड़ी है?
क. औरतें उसी तरह वोट देती हैं जैसा पुरुष उनसे कहते हैं इसलिए उनको मताधिकार देने का कोई मतलब नहीं है।
ख. पार्टी-पॉलिटिक्स से समाज में तनाव पैदा होता है। चुनाव में सबकी सहमति वाला फैसला होना चाहिए, प्रतिद्वंद्विता नहीं होनी चाहिए।
ग. सिर्फ स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की इजाजत होनी चाहिए।
उत्तर:
क. महिलाएं हमेशा पुरुषों के वोट देने के तरीके को गलत तरीके से बयान करती हैं। यह पूरी तरह से अलोकतांत्रिक होगा यदि हम उन महिलाओं को त्याग देते हैं जो लगभग 50 प्रतिशत आबादी हैं, जो लिंग भेद के आधार पर मतदान करने का अधिकार रखती हैं। यह लोकतंत्र के सच्चे प्रतिनिधित्व की गुणवत्ता को भी छीन लेगा। अक्सर हम देखते हैं कि पति एक पार्टी से चुनाव लड़ता है जबकि उसकी पत्नी दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ती है।
ख. एक स्वस्थ प्रतियोगिता लोगों को बेहतर चुनने का विकल्प प्रदान करती है। एक आम सहमति लोगों को बहरा और गूंगा बना सकती है जो लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। चुनावी प्रतिस्पर्धा आवश्यक है क्योंकि यह राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है और उन्हें लोगों की बेहतर सेवा करने के लिए मजबूर करती है।
ग. सभी प्रकार की नौकरियों के लिए शैक्षिक योग्यता आवश्यक नहीं है। यह भी एक गलत धारणा है कि केवल स्नातकों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले अधिकांश लोग लगभग निरक्षर थे। वे उन लोगों के साथ समान अधिकार रखते हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से जीते हुए आजादी के फल का आनंद लिया है। यह भी सहमति है कि यदि स्नातक की डिग्री के लिए पात्रता मानदंड बनाया जाता है, तो 90% से अधिक मतदाता चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाएंगे। क्या यह लोकतंत्र होगा, निश्चित रूप से नहीं। भारत नियम का पालन करता है – ‘एक व्यक्ति एक वोट’। यह लोकतंत्र की सच्ची भावना है।

हमें चुनाव की जरूरत इसलिए होती है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में चुनाव लोकतंत्र की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। बिना चुनाव के हम अपने प्रतिनिधि को चुन नहीं पाएंगे और जब हम अपने प्रतिनिधि को चुन नही पाएंगे तो हमारे शासन व्यवस्था का संचालन कौन करेगा। अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए हमें चुनाव की आवश्यकता होती है ताकि हम अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुन सकें।

चुनाव कराने के कुछ नियन और शर्तें हैं:

1. देश के प्रत्येक नागरिक का सामान मताधिकार हो।
2. चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों जिससे मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार का चयन कर सकें।
3. चुनाव कराने की एक निश्चित समयसीमा होनी चाहिए।
4. लोग जिसे चाहें वास्तव में उसीका चयन होना चाहिए।
5. चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराये जाने चाहिए।

स्वस्थ लोकतंत्र में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता होना एक अनिवार्य लक्षण है। यदि राजनैतिक दलों के बीच विकास और देश को आगे बढ़ाने की प्रतिद्वंदिता है तो यह एक अच्छा संकेत है। लेकिन कई बार पार्टियाँ प्रतिद्वंदिता के नाम पर लोगों को धर्म, जाति और वर्गों में विभाजित कर देते हैं को कि देश की एकता और सामाजिक एकरसता के लिए हानिकारक है। इससे कई बार समाज में वैमनस्य भी पैदा हो जाता है। जिसका परिणाम हिंसा होता है।

हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर पांच साल में होते हैं। बीच कार्यकाल में सदस्य की मृत्यु या इस्तीफ़ा देने की वजह से रिक्त सीट पर उपचुनाव होते हैं। पुरे देश में कुल 543 लोकसभा क्षेत्र हैं जो चयन करके अपने-अपने प्रतिनिधि भेजते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या उनकी जनसँख्या के आधार पर निर्धारित की गई है।

चुनाव आयोग द्वारा निर्मित और प्रकाशित ऐसी सूची जिसमें मतदान में भाग लेने वाले सभी नागरिकों का नाम शामिल होता है। इसमें 18 साल से ऊपर के सभी नागरिक अपना नाम पंजीकृत करा सकते हैं। समय-समय पर चुनाव आयोग इसमें संशोधन करता रहता है जिससे कि नए नागरिकों को जोड़ा जा सके और मृत नागरिको का नाम हटाया जा सके।

चुनाव में एक उम्मीदवार के रूप में प्रतिभाग करने के लिए कुछ शर्ते होती हैं:

• 1. सर्वप्रथम उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए।
• 2. उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
• 3. उम्मीदवार के खिलाफ कोई गम्भीर अपराधिक मामला नहीं होना चाहिए।
• 4. न्यायलय से दो वर्ष से अधिक का सजायाप्ता नहीं होना चाहिए।

यद्यपि शिक्षा का सभी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। सभी नौकरियों में बिना शैक्षिक योग्यता के प्रवेश नहीं मिलता है। लेकिन संसद और विधानसभा सदस्यों की योग्यता में शिक्षा का कोई उल्लेख नहीं है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि आजादी के समय देश की अधिकाँश जनता निरक्षर थी सभी चुनाव लड़ने का लोकतांत्रिक अधिकार मिल सके इसलिए शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया था।

आजादी के बाद से मतपत्र के माध्यम से चुनाव कराये जाते थे जो एक जटिल प्रक्रिया थी उम्मीदवार और मतदाता के हिसाब से मतपत्रों का छापना उन्हें चुनाव क्षेत्रों में पंहुचाना, चुनाव के बाद गिनती करना सब समय तथा मानव संसाधन का बहुत ज्यादा खपत होती थी। जबसे इ० वी० एम० से चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो रही है सभी कार्य आसान हो गए हैं और परिणाम भी जल्दी मिल जाते हैं।