कक्षा 6 नागरिक शास्त्र अध्याय 4 एनसीईआरटी समाधान – पंचायती राज

पंचायती राज भारत सरकार की एक शाखा है जो ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है, जिसमें ग्रामीण स्तर पर प्रत्येक गांव अपनी गतिविधियों के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है. यह एक प्रकार का स्थानीय निकाय है जो ग्रामीण के कल्याण के लिए काम करती है।

ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वालेसभी वयस्कों की सभा होती है। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक गाँव हो या एक से ज़्यादा। कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जिसका नाम गाँव की मतदाता सूची में हो, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। एक ग्राम पंचायत कई वार्डों (छोटे क्षेत्रों) में बँटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। इसके साथ पंचायत क्षेत्र के लोग मिलकर सरपंच को चुनते हैं, जो पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर ग्राम पंचायत का गठन पाँच साल के लिए करते हैं।

ग्राम पंचायत गाँव में विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करवाती है:
1. सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रख-रखाव करना।
2. स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना।
3. गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएँ लागू करना।

ग्राम पंचायत की आमदनी के निम्नलिखित श्रोत हैं:
1. घरों एवं बाज़ारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि।
2. विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलायी गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं ज़िला पंचायत द्वारा आती है।
3. समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान।

एक जिले के अन्दर तीन तरह की पंचायतें कार्य करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेह होती है क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में लोगों की भागीदारी दो और स्तरों पर होती है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकासखंड का होता है। इसे पंचायत समिति कहते हैं। एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती हैं। पंचायत समिति के ऊपर ज़िला पंचायत या ज़िला परिषद्‌ होती है। यह तीसरा स्तर होता है। ज़िला परिषद्‌ एक ज़िले के स्तर पर विकास की योजनाएँ बनाती है। पंचायत समिति की मदद से ज़िला परिषद्‌ सभी पंचायतों में आबंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करती है।

संविधान में दिए हुए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े कानून बनाए हैं। इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग-अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गाँव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिलें।