एनसीईआरटी समाधान कक्षा 8 राजनीति विज्ञान अध्याय 6 हाशियाकरण से निपटना

हाशियाकरण से निपटने के लिए सबसे मूलभूत जरुरत शिक्षा की है जो समाज हाशिये पर है उनको शिक्षित करके उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। सूक्ष्म आक्रामकता से बचने और पक्षपातपूर्ण व्यवहार को बदलने के बारे में स्वयं को शिक्षित करें। सुधार स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। यहां तक कि सबसे अच्छे इरादे वाले लोग भी गलतियां करते हैं और गलतफहमियां रखते हैं। जब कोई आपकी गलतियों की ओर ध्यान दिलाए, तो ईमानदारी से माफी मांगें और अनुभव से सीखने के लिए तैयार रहें।

सरकार अपने नागरिकों की रक्षा के लिए कानून बनाती है। लेकिन सरकार केवल इसी तरह कार्रवाई नहीं करती। हमारे देश में हाशियाई तबकों के लिए खास कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं। बहुत सी नीतियाँ या योजनाएँ किसी समिति की सिफ़ारिशों या सर्वेक्षण आदि के नतीजों पर आधारित होती हैं। सरकार इस तरह की नीतियों को प्रोत्साहन देती है ताकि खास तबकों को सही अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।

यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की माँगों के जवाब में बनाया गया था। उस समय सरकार पर इस बात के लिए भारी दबाव पड़ रहा था कि वह दलितों और आदिवासियों के साथ रोजमर्रा होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लगाने के लिए ठोस कार्रवाई करे। इस कानून में न केवल भयानक अपराधों का उल्लेख किया गया है, बल्कि यह कानून इस बात की ओर इशारा भी करता है कि साधारण इंसान भी कितने जघन्य कृत्य कर सकते हैं। इस प्रकार इस तरह के कानून हमारे सोचने और काम करने के तरीके को प्रभावित करते हैं और दोषियों को सजा भी देते हैं।

दो मौलिक अधिकार जिनका लाभ उठाकर दलित इस बात पर ज़ोर दे सकते हैं कि उनके साथ सम्मानपूर्ण और समान व्यवहार किया जाए: समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार।

सी. के. जानू और अन्य आदिवासी कार्यकर्ताओं को ऐसा क्यों लगता है कि आदिवासी भी अपने परंपरागत संसाधनों के छीने जाने के खिलाफ़ 1989 के इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं? इस कानून के प्रावधानों में ऐसा क्या खास है जो उनकी मान्यता को पुष्ट करता है?
सी.के. सहित आदिवासी कार्यकर्ता। जानू का मानना है कि आदिवासी इस 1989 अधिनियम का उपयोग बेदखली के खिलाफ लड़ने के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि अधिनियम में “दलितों और आदिवासियों को उनके मामूली संसाधनों से बेदखल करने वाले कार्यों” या उन्हें दास श्रम करने के लिए मजबूर करने वाले कृत्यों को आपराधिक अपराध बताया गया है। इस प्रकार, अधिनियम में उन लोगों को दंडित करने का प्रावधान है जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को आवंटित या उसके स्वामित्व वाली भूमि पर गलत तरीके से कब्जा करते हैं या उस पर खेती करते हैं।

रत्नम ने शिकायत दर्ज करने के लिए 1989 के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का इस्तेमाल किया क्योंकि एक अपमानजनक अनुष्ठान करने से इनकार करने पर, दलित व्यक्ति को उसके समुदाय से बहिष्कृत कर दिया गया, उसकी झोपड़ी में आग लगा दी गई और उसे बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। उसके गांव के द्वारा ये सभी जातिगत पूर्वाग्रह के आधार पर किए गए अत्याचार थे और दलितों पर थोपा गया अपमान था। 1989 का अधिनियम अपमान के तरीकों, दलितों और आदिवासियों को उनके अल्प संसाधनों से बेदखल करने वाली कार्रवाइयों और दलित और आदिवासी महिलाओं के खिलाफ अपराधों को अपराध के रूप में सूचीबद्ध करता है।