एनसीईआरटी समाधान कक्षा 8 राजनीति विज्ञान अध्याय 4 न्यायपालिका

न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह ‘कानून के शासन’ की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे । न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है:
(क) न्यायिक समीक्षा
(ख) विवादों का निपटारा
(ग) कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन

यह पोस्टर भोजन अधिकार अभियान द्वारा बनाया गया है। इस पोस्टर को पढ़ कर भोजन के अधिकार के बारे में सरकार के दायित्वों की सूची बनाइए। इस पोस्टर में कहा गया है कि “भूखे पेट भरे गोदाम! नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।“ इस वक्तव्य को पृष्ठ 61 पर भोजन के अधिकार के बारे में दिए गए चित्र निबंध से मिला कर देखिए।
उत्तर:
भारत का संविधान सभी भारतीयों को जीने का अधिकार देता है। जीने का अधिकार, भोजन के अधिकार से जुड़ा कुछ संक्षिप्त नाम है।
भोजन के अधिकार को बनाए रखने के लिए सरकार के कर्तव्य इस प्रकार हैं:
नागरिकों को कम से कम न्यूनतम खाद्य सामग्री नाममात्र कीमत पर अथवा निःशुल्क उपलब्ध कराना।
खाद्य पदार्थों की कीमत में अनावश्यक मुद्रास्फीति को रोकना।
दैनिक उपयोग के अनाज जैसे गेहूं, चावल, चीनी आदि की जमाखोरी की जाँच करना।
विद्यालय में गरीब बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना।
‘भूखे पेट, भरे गोदाम’ सभ्य समाज में कतई स्वीकार्य नहीं है। यदि भोजन की जमाखोरी को हतोत्साहित नहीं किया गया तो भूखे पेट लोग अपराध करने का प्रयास करेंगे।

हमारे देश में तीन अलग-अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊँची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है जो नयी दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधाीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फ़ैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं।

ओल्गा टेलिस बनाम बम्बई नगर निगम मुकदमे में दिए गए फ़ैसले के अंशों को दोबारा पढि़ए। इस फ़ैसले में कहा गया है कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अपने शब्दों में लिखिए कि इस बयान से जजों का क्या मतलब था?
उत्तर:
ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम मामले में, न्यायाधीशों ने कहा कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का हिस्सा था। उन्होंने कहा कि जीवन का अर्थ केवल पशु अस्तित्व नहीं है; जीवनयापन के साधन, अर्थात् “आजीविका के साधन” के बिना नहीं रहा जा सकता। ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम के मामले में, लोग झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं। उनके पास शहर में छोटी-मोटी नौकरियाँ हैं और उनके लिए रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। उनकी झुग्गी-झोपड़ी को उजाड़ने से उनकी आजीविका छिन जाएगी और परिणामस्वरूप जीवन भी छिन जाएगा।
इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि जीवन के अधिकार का अर्थ आजीविका की बुनियादी आवश्यकताओं यानी भोजन, आश्रय और कपड़ा की आवश्यकता है।

सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय माँगने का अधिकार है। न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। लेकिन वास्तविकता में यह बहुत खर्चीला और समय की बर्बादी है जो कि एक गरीब इंसान के लिए वहाँ करना संभव नहीं है।

आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1980 के दशक में शुरू की गई जनहित याचिका की व्यवस्था सबको इंसाफ दिलाने के लिहाज से एक महत्त्वपूर्ण कदम थी?
1980 के दशक की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए जनहित याचिका या पीआईएल का एक तंत्र तैयार किया। इसने किसी भी व्यक्ति या संगठन को उन लोगों की ओर से उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की अनुमति दी जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा था। कानूनी प्रक्रिया को बहुत सरल बनाया गया और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को संबोधित एक पत्र या टेलीग्राम को भी जनहित याचिका के रूप में माना जा सकता है। प्रारंभिक वर्षों में, जनहित याचिका का उपयोग बड़ी संख्या में मुद्दों पर न्याय सुरक्षित करने के लिए किया गया था जैसे बंधुआ मजदूरों को अमानवीय कार्य स्थितियों से बचाना; और बिहार में उन कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना, जिन्हें सजा की अवधि पूरी होने के बाद भी जेल में रखा गया था।
इस प्रकार, जनहित याचिका की शुरूआत वास्तव में सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

संवैधानिक उपचारों का अधिकार राज्य विधायिका या कार्यपालिका के कामकाज के खिलाफ किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने की क्षमता में न्यायिक समीक्षा के विचार से जुड़ता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है। यदि उन्हें लगता है कि राज्य प्रशासन द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य विधायी या कार्यकारी कार्रवाई को अमान्य करना है यदि यह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हुई दिखाई देती है। इसलिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और न्यायिक समीक्षा आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि बाद का अभ्यास तब किया जाता है जब राज्य द्वारा मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। इस मामले में, उच्च न्यायालय अपनी जाँच के आधार पर निचली अदालत के निर्णयों को निरस्त कर सकता है।

नीचे तीनों स्तर के न्यायालय को दर्शाया गया है। प्रत्येक के सामने लिखिए कि उस न्यायालय ने सुधा गोयल के मामले में क्या फ़ैसला दिया था? अपने जवाब को कक्षा के अन्य विद्यार्थियों द्वारा दिए गए जवाबों के साथ मिलाकर देखें।
निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट): लक्ष्मण, उनकी मां शकुंतला और उनके बहनोई सुभाष चंद्र को मौत की सजा सुनाई गई थी
हाई कोर्ट: लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र को बरी कर दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट: लक्ष्मण, शकुंतला को आजीवन कारावास की सजा दी गई जबकि पर्याप्त सबूतों के अभाव में सुभाष चंद्र को बरी कर दिया गया।

आप पढ़ चुके हैं कि ‘कानून को कायम रखना और मौलिक अधिकारों को लागू करना’ न्यायपालिका का एक मुख्य काम होता है। आपकी राय में इस महत्त्वपूर्ण काम को करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है?
‘कानून को बनाए रखने और मौलिक अधिकारों को लागू करने’ के कार्य को पूरा करने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है। यदि किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वह अदालतों का दरवाजा खटखटा सकता है। यदि संसद द्वारा पारित कोई कानून किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका के पास ऐसे कानून को अमान्य घोषित करने की शक्ति है।

नितिन नारंग एक बैंक अधिकारी थे। सेवानिवृत्ति के बाद वह अपने पुरखों के घर वापस आ गये। उन्होंने किरायेदार से मकान खाली करने का अनुरोध किया। लेकिन किरायेदार ने मकान खाली नहीं किया। किरायेदार ने चुनौती दी कि अगर नितिन नारंग अपना मकान खाली कराना चाहते हैं तो उन्हें न्याय के लिए कोर्ट जाना चाहिए। वह किराये के मकान में रहने को मजबूर थे। मालिक ने किरायेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पांच साल तक केस लड़ने के बाद मालिक ने केस जीत लिया। ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया। लेकिन किरायेदार ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की। न्याय मिलने में फिर पांच साल लग गये। इस बीच नितिन नारंग किराए के मकान में ही रहते रहे क्योंकि जब तक फैसला नहीं होता, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं, ‘न्याय में देरी, न्याय न मिलने के समान है।’

शब्द संकलन में दिए गए प्रत्येक शब्द से वाक्य बनाइए।
(क) बरी करना
(ख) अपील करना
(ग) मुआवजा
(घ) बेदखली
(ङ) उल्लंघन

उत्तर:
(क) बरी करना- मनीष के मामले में उच्च न्यायालय ने उसे अपराध के सभी आरोपों से बरी कर दिया, जो ट्रायल कोर्ट ने उस पर लगाए थे।
(ख) अपील करना – महिला संगठन ने घरेलू नौकरानी को चोरी के आरोप के खिलाफ अपील करने के लिए मजबूत समर्थन दिया, जो उसके नियोक्ता ने उस पर लगाया था।
(ग) मुआवजा – केंद्र सरकार ने एक दुर्भाग्यपूर्ण रेल दुर्घटना के बाद पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए।
(घ) बेदखली- झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों के कब्जे वाली जमीन पर कंपनी के दावों के कारण गरीब लोगों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, जिन पर नगर निगम के अधिकारियों ने हमला बोल दिया।
(ङ) उल्लंघन- मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ न्यायपालिका कड़ी कार्रवाई करती है।