एनसीईआरटी समाधान कक्षा 10 राजनीति विज्ञान अध्याय 1 सत्ता की साझेदारी

आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग-अलग तरीके:
सत्ता का क्षैतिज विभाजन: यह सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा है। सरकार का कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में विभाजन सत्ता के क्षैतिज विभाजन का एक उदाहरण है। इस तरह की सत्ता की साझेदारी व्यवस्था में, सरकार के विभिन्न अंगों को एक ही स्तर पर रखा जाता है, विभिन्न शक्तियों का उपयोग किया जाता है। शक्तियों का यह पृथक्करण सुनिश्चित करता है कि कोई भी अंग असीमित शक्ति का प्रयोग न करें। प्रत्येक अंग दूसरों की जाँच करता है, जिससे जाँच और संतुलन की एक प्रणाली बनती है। भारतीय प्रधान मंत्री, भारतीय संसद और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के बीच सत्ता का विभाजन इस तरह के सत्ता के बंटवारे का एक उदाहरण है।
सत्ता का कार्यक्षेत्र विभाजन: यह विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा है – पूरे देश और प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर पर सरकारों के लिए एक सामान्य सरकार। उदाहरण के लिए, भारत में, संविधान केंद्र या केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सामर्थ्य साझा करने के तरीके को परिभाषित करता है। ऐसे कुछ मामले हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार ही निर्णय ले सकती है, जबकि कुछ अन्य हैं जिन पर केवल एक राज्य सरकार को निर्णय लेने का विशेष अधिकार है।

सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन: सत्ता को विभिन्न समूहों के बीच भी साझा किया जा सकता है, जो सामाजिक रूप से भिन्न होते हैं। बेल्जियम में संघीय शासन व्यवस्था सरकार की प्रणाली इस प्रकार के सत्ता विभाजन का एक उदाहरण है। यह सरकार एक भाषा समुदाय (डच, फ्रेंच और जर्मन भाषी) से संबंधित लोगों द्वारा चुनी जाती है, और सांस्कृतिक, शैक्षिक और भाषा संबंधी मुद्दों के बारे में निर्णय लेने की शक्ति रखती है। भारत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की प्रणाली एक और उदाहरण है।
राजनीतिक दलों, दबाव समूहों और आंदोलनों के बीच शक्ति का विभाजन: राजनीतिक दल ऐसे संगठन हैं जिनका लक्ष्य चुनाव लड़कर सत्ता पर नियंत्रण करना है। लोकतंत्र में, नागरिकों को सत्ता के विभिन्न दावेदारों (विभिन्न राजनीतिक दलों या राजनीतिक दलों से जुड़े विभिन्न गठबंधनों) में से चुनने की स्वतंत्रता है। पसंद की ऐसी स्वतंत्रता विभिन्न दलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, जो बदले में यह सुनिश्चित करती है कि सत्ता एक हाथ में नहीं रहती है, और विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच विभिन्न विचारधाराओं और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करती है।
दबाव समूह और आंदोलन भी सरकारी शक्ति को साझा करते हैं, या तो सरकारी समितियों में भागीदारी के माध्यम से या निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करके।

सत्ता की हिस्सेदारी का एक विवेकपूर्ण कारण यह है कि यह सामाजिक समूहों के बीच टकराव से बचा जाता है। चूंकि सामाजिक संघर्ष अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता की ओर जाता है, इसलिए राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शक्ति साझाकरण एक अच्छा तरीका है। भारत में, सत्ता की हिस्सेदारी के इस विवेकपूर्ण कारण को ध्यान में रखते हुए सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई हैं।
सत्ता की हिस्सेदारी का एक नैतिक कारण यह है कि यह लोकतंत्र की भावना को बढ़ाता है। वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में, नागरिकों की भी शासन में हिस्सेदारी है। भारत में, नागरिक सरकार की नीतियों और फैसलों पर बहस करने और आलोचना करने के लिए एक साथ आ सकते हैं। यह बदले में सरकार पर अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने और अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने का दबाव डालता है। यह सक्रिय राजनीतिक भागीदारी सत्ता की हिस्सेदारी के नैतिक कारण को ध्यान में रखकर है।

प्रश्न:
इस अध्याय को पढ़ने के बाद तीन छात्रों ने अलग-अलग निष्कर्ष निकालें। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें।
थम्मन- जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषायी और जातीय आधार पर विभाजन हो सिर्फ वही सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है।
मथाई- सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे बड़े देशों के लिए उपयुक्त है जहाँ क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं।
औसेफ- हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हों।
उत्तर:
औसेफ का कथन तार्किक है, और इस प्रकार, इस पर सहमति होनी चाहिए। सत्ता की साझेदारी न केवल समाज में विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष को रोकता है बल्कि यह नागरिकों में मूल्य की भावना पैदा करता है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में कहने पर लोग सरकार से अधिक संतुष्ट होंगे।

प्रश्न:
बेल्जियम में ब्रूसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया है। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगाता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है?
उत्तर:
यह उपाय बेल्जियम की सत्ता साझाकरण व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। फ्रेंच और डच भाषी समुदायों के बीच शांति बनाए रखने के लिए व्यवस्था की मांग की जाती है। फ्रांसीसी पर प्रतिबंध लगाने से,मेयर नागरिक अशांति का कारण होगा। दोनों भाषाओं को शहर के स्कूलों में स्वीकार्य बनाया जाना चाहिए। यह द्विभाषी शिक्षा प्रणाली शहर के लोगों को एकीकृत करने का एक बेहतर तरीका होगा।

“महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और अपने संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्र्ष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा।”
उत्तर:
“जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा।“

(क) बेल्जियम में डच-भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच-भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया।
(ख) सरकार की नीतियों ने सिंहली-भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया।
(ग) अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचें पर बांटने की मांग की।
(घ) बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया गया।

ऊपर दिए गए बयानों में से कौन-से सही हैं?
(सा) क, ख, ग और घ
(रे) क, ख और घ
(गा) ग और घ
(मा) ख, ग और घ
उत्तर:
(मा) ख, ग और घ