कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 10 आधारभूत लोकतंत्र – भाग 1: शासन के एनसीईआरटी समाधान

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कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के पेज 149 पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर

उत्तर:
शासन का अर्थ है समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए निर्णय लेना, नियम बनाना और उनका पालन सुनिश्चित करना। इसके द्वारा लोगों के साथ रहने और काम करने की व्यवस्था बनती है। जैसे यातायात के नियम सड़क पर लोगों और वाहनों की आवाजाही को व्यवस्थित करते हैं।

उत्तर:
हमें सरकार की आवश्यकता समाज में व्यवस्था और सद्भाव बनाए रखने के लिए होती है। सरकार नियम और कानून बनाती है तथा उनका पालन सुनिश्चित करती है। वह सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात जैसी सेवाओं की व्यवस्था करती है, देश की रक्षा करती है और आपदा के समय लोगों की सहायता करती है। इससे हम मिल-जुलकर और सुरक्षित ढंग से रह सकते हैं।

उत्तर:
लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। भारत में जनता मतदान द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनती है। ये प्रतिनिधि लोगों की समस्याओं और कानूनों पर विचार करते हैं। लोकतंत्र महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमें अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर अपनी बात रखने और शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है। मतभेदों को बातचीत और विचार-विमर्श से सुलझाने का भी प्रयास किया जाता है।

कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के पेज 150 पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर

उत्तर:
पहले चित्र में मुझे सड़क का व्यवस्थित दृश्य दिखाई देता है। वाहन अपनी दिशा में चल रहे हैं और पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ तथा ज़ेब्रा क्रॉसिंग बनी हैं। यातायात संकेत भी लगे हैं। दूसरे चित्र में वाहन और लोग भीड़ में इधर-उधर जा रहे हैं। रास्ता अव्यवस्थित है और आने-जाने में कठिनाई हो रही है। पहले दृश्य में सुरक्षित ढंग से चलना आसान है, जबकि दूसरे में जाम और दुर्घटना का खतरा अधिक है।

उत्तर:
इन चित्रों से मैं समझता हूँ कि नियम हमारे साथ रहने और काम करने को व्यवस्थित बनाते हैं। यातायात के नियमों का पालन करने से वाहनों और पैदल चलने वालों को रास्ता मिलता है। नियमों की अनदेखी होने पर भीड़, अव्यवस्था और दुर्घटना का खतरा बढ़ता है। इसलिए केवल नियम बनाना ही पर्याप्त नहीं है; हम सबको उनका पालन भी करना चाहिए।

उत्तर:
मेरे विद्यालय तिवारी अकादमी में समय पर आना, कक्षा में ध्यान से सुनना, अपना काम पूरा करना, सभी से सम्मानपूर्वक बात करना, सफाई रखना और विद्यालय की वस्तुओं को नुकसान न पहुँचाना जैसे नियम हैं। कतार में चलना और खेलते समय सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। ये नियम प्रधानाचार्य, शिक्षकों और विद्यालय प्रबंधन ने विद्यार्थियों की पढ़ाई, अनुशासन और सुरक्षा के लिए बनाए हैं।

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उत्तर:
हाँ, मैं इन चित्रों में लोक सेवाओं और कार्यकलापों को पहचान सकता हूँ। ऊपर से नीचे, प्रत्येक पंक्ति में बाएँ से दाएँ उनका क्रम इस प्रकार है-

1. सड़क का निर्माण।
2. रेल परिवहन।
3. सेना द्वारा देश की रक्षा।
4. अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा और उपचार।
5. आपदा में बचाव और राहत कार्य।
6. यातायात पुलिस द्वारा यातायात का संचालन।
7. न्यायालय द्वारा न्याय देना।
8. विद्यालय में शिक्षा देना।
9. डाक सेवा।
10. बैंकिंग सेवा।

उत्तर:
मेरे विचार से सरकार इन सेवाओं के लिए योजनाएँ, धन, कर्मचारी और नियम उपलब्ध कराती है। वह सड़कें बनवाती है, रेल सेवाओं की व्यवस्था करती है और सेना के माध्यम से देश की रक्षा करती है। अस्पतालों और विद्यालयों द्वारा स्वास्थ्य तथा शिक्षा की सुविधाएँ देती है। आपदा में बचाव दल और राहत सामग्री भेजती है। पुलिस यातायात और कानून-व्यवस्था सँभालती है तथा न्यायालय न्याय देते हैं। सरकार डाक सेवा की व्यवस्था करती है और बैंकिंग कार्यों के लिए नियम बनाती है। इन कार्यों से लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं।

उत्तर:
हाँ, मेरे दैनिक जीवन के कई अन्य पहलुओं में भी सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। घर की बिजली की समस्या के लिए बिजली विभाग होता है। बातचीत और संदेश भेजने के लिए संचार की व्यवस्था जरूरी है। सामान खरीदने में उपयोग होने वाली मुद्रा भी सरकार के काम से जुड़ी है। सरकार कृषि और सिंचाई के कार्यों में भूमिका निभाती है, जिनसे हमें भोजन मिलता है। ऑनलाइन धन की चोरी जैसे साइबर अपराधों को रोकने के लिए भी कानून और पुलिस की व्यवस्था होती है।

कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के पेज 154 पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर

उत्तर:
साइबर अपराध रोकने और लोगों का धन सुरक्षित रखने में सरकार के तीनों अंग मिलकर काम करते हैं-

1. विधायिका: यह डिजिटल माध्यमों से धन चुराने जैसे अपराधों को रोकने के लिए कानून बनाती है। जरूरत पड़ने पर पुराने कानूनों में बदलाव भी करती है।
2. कार्यपालिका: यह इन कानूनों को लागू करती है। साइबर पुलिस शिकायत की जाँच करती है और आरोपियों को पकड़कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करती है।
3. न्यायपालिका: न्यायालय मामले और प्रमाणों की जाँच करके तय करता है कि अपराध हुआ है या नहीं। दोषी पाए जाने पर अपराधी को आर्थिक दंड या जेल की सजा दी जा सकती है।

इस तरह कानून बनाने, उसे लागू करने और न्याय करने के अलग-अलग काम पूरे होते हैं।

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उत्तर:
हाँ। यदि किसी देश में एक ही समूह कानून बनाए, उन्हें लागू करे और लोगों को सजा देने का निर्णय भी ले, तो वह अपनी शक्ति का गलत उपयोग कर सकता है। वह अपने लाभ के कानून बना सकता है, अपने साथियों की गलतियों को अनदेखा कर सकता है और विरोध करने वालों को दंडित कर सकता है। उसकी जाँच करने वाला कोई स्वतंत्र अंग नहीं होगा। इससे पक्षपात, अन्याय और डर बढ़ सकते हैं। लोगों की शिकायतें ठीक से नहीं सुनी जाएँगी और गलत फैसले सुधारना कठिन होगा। इसलिए शासन के तीनों अंगों की शक्तियाँ अलग होना और एक-दूसरे के काम पर निगरानी रखना जरूरी है।

मैंने जर्मनी में हिटलर के नाज़ी शासन के बारे में सुना है, जहाँ 1933 के एक कानून ने उसकी सरकार को संसद की अनुमति के बिना कानून बनाने की शक्ति दे दी थी। न्याय-व्यवस्था को भी नाज़ी उद्देश्यों के अनुसार ढाला गया और पुलिस पर न्यायालयों की रोक-टोक कमजोर हो गई। इससे तानाशाही मजबूत हुई और सरकार के विरोधियों के साथ अन्याय हुआ।

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उत्तर:
मेरे जीवन को ये कार्य और दायित्व सबसे अधिक प्रभावित करते हैं-

1. शिक्षा: पढ़ाई की व्यवस्था से मुझे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। मैं तिवारी अकादमी में पढ़ता हूँ।
2. जन-स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सेवाओं से बीमार होने पर मुझे और मेरे परिवार को इलाज मिल पाता है।
3. पुलिस और कानून व्यवस्था: इनसे घर के बाहर आते-जाते समय सुरक्षा मिलती है और अपराध रोकने में सहायता होती है।
4. संचार: इससे मेरे परिवार के लोग दूर रहने वाले संबंधियों तक संदेश पहुँचा सकते हैं।
5. मुद्रा: इसकी सहायता से हम किताबें, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुएँ खरीदते हैं।
6. कानून बनाना और न्याय देना: उचित कानून सभी के लिए व्यवस्था बनाए रखते हैं। कानून टूटने या अन्याय होने पर न्यायपालिका न्याय देने का काम करती है।

इन कार्यों से मेरी पढ़ाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा और दैनिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है।

उत्तर:
मैंने अपने पिताजी राजीव और माँ नीलम से उनके काम से जुड़े सरकारी संपर्कों के बारे में पूछा।

मुझे समझ आया कि अलग-अलग कामों के लिए सरकार के अलग-अलग स्तरों से संपर्क होता है।

कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान के पेज 161 पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर

उत्तर:
लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। इसमें जनता शासन में भाग लेती है।

• प्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोग किसी विषय पर स्वयं अपनी राय देते हैं और निर्णय लेते हैं। जैसे, हमारी कक्षा के सभी विद्यार्थी मतदान करके पिकनिक का स्थान चुनें।
• प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि लोगों की ओर से समस्याओं और कानूनों पर विचार-विमर्श करते हैं तथा निर्णय लेते हैं। भारत में जनता राज्य स्तर पर विधायकों और राष्ट्रीय स्तर पर सांसदों को चुनती है।

दोनों में मुख्य अंतर यह है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता स्वयं निर्णय लेती है, जबकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में उसके चुने हुए प्रतिनिधि यह काम करते हैं।

उत्तर:
सरकार के तीन अंग विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। उनकी भूमिकाएँ इस प्रकार हैं-

1. विधायिका नए कानून बनाती है। जरूरत पड़ने पर वह पुराने कानूनों में संशोधन करती है या उन्हें निरस्त करती है। यह काम जनता के प्रतिनिधियों की सभा करती है।
2. कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। इसमें सरकार के प्रमुख, मंत्री और कानून लागू करवाने वाली एजेंसियाँ शामिल होती हैं।
3. न्यायपालिका न्यायालयों की प्रणाली है। वह निर्णय करती है कि किसी ने कानून तोड़ा है या नहीं और दोषी होने पर क्या कार्रवाई या दंड दिया जाए। वह कार्यपालिका के निर्णयों और विधायिका के कानूनों की जाँच भी कर सकती है।

तीनों अंगों की भूमिकाएँ अलग हैं, पर वे मिलकर काम करते हैं और एक-दूसरे के कार्यों पर निगरानी रखकर संतुलन बनाए रखते हैं।

उत्तर:
भारत में गाँव या नगर, राज्य और पूरे देश की जरूरतें अलग-अलग होती हैं। सभी काम एक ही स्तर की सरकार से कराना व्यावहारिक नहीं होगा। इसलिए स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकारें काम करती हैं।
स्थानीय सरकार अपने क्षेत्र की समस्याएँ सँभालती है। राज्य सरकार राज्य की शिक्षा, जन-स्वास्थ्य और कृषि जैसे विषयों पर काम करती है। केंद्र सरकार रक्षा, विदेशी मामलों और राष्ट्रीय नीतियों जैसे पूरे देश से जुड़े कार्य सँभालती है।
बाढ़ का उदाहरण लें। छोटी बाढ़ को स्थानीय अधिकारी सँभाल सकते हैं। कई नगर और गाँव प्रभावित हों तो राज्य सरकार सहायता करती है। स्थिति बहुत गंभीर होने पर केंद्र सरकार भी राहत सामग्री और सेना भेज सकती है। इस प्रकार काम बाँटने और मिलकर सहायता करने से लोगों की समस्याएँ बेहतर ढंग से हल होती हैं।

उत्तर:
भारत में देशव्यापी लॉकडाउन 25 मार्च 2020 से शुरू हुआ। महामारी से निपटने के प्रमुख कदम ये थे-

1. गैरजरूरी आवाजाही, यात्राओं और भीड़ वाले आयोजनों पर रोक लगाई गई। स्कूल, कॉलेज और कई कार्यस्थल बंद किए गए।
2. मास्क पहनने, हाथ साफ रखने और शारीरिक दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए।
3. जाँच बढ़ाई गई। संक्रमित लोगों के संपर्क में आए व्यक्तियों का पता लगाया गया। जरूरत के अनुसार लोगों को अलग रखने, निगरानी और इलाज की व्यवस्था की गई।
4. अस्पताल, दवा, भोजन और अन्य आवश्यक सेवाएँ जारी रखी गईं।
5. जरूरतमंदों के लिए राशन, भोजन, आश्रय और आर्थिक सहायता की व्यवस्था की गई। बाद में फँसे प्रवासी श्रमिकों के लिए बसें और विशेष रेलगाड़ियाँ चलाई गईं।

सरकार के तीनों स्तर सम्मिलित थे-

• राष्ट्रीय स्तर: केंद्र सरकार ने देशव्यापी निर्देश दिए, राज्यों के बीच समन्वय किया और सहायता की व्यवस्था की।
• राज्य स्तर: राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य सेवाएँ, राहत कार्य और नियमों का पालन करवाने की व्यवस्था सँभाली।
• स्थानीय स्तर: नगरपालिकाओं और ग्राम पंचायतों ने सफाई, जागरूकता, आश्रय और जरूरतमंदों तक भोजन पहुँचाने जैसे काम किए।

सरकार के तीनों अंगों की भूमिकाएँ थीं-

• विधायिका: पहले से बना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 लॉकडाउन आदेशों का कानूनी आधार था। संसद ने सितंबर 2020 में महामारी रोग कानून में संशोधन करके स्वास्थ्यकर्मियों को हिंसा से कानूनी सुरक्षा दी।
• कार्यपालिका: मंत्रियों, अधिकारियों, पुलिस और स्वास्थ्य विभागों ने नियम लागू किए तथा जाँच, इलाज और राहत की व्यवस्था चलाई।
• न्यायपालिका: सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी श्रमिकों की कठिनाइयों पर सुनवाई की। उसने 28 मई 2020 को उनसे रेल या बस का किराया न लेने और उन्हें मुफ्त भोजन व पानी देने के निर्देश दिए।

अध्याय 10 को दोहराने के लिए सरकार के तीनों अंगों और तीनों स्तरों का एक प्रवाह चित्र बनाएँ, क्योंकि यही समझ अगले दो अध्यायों — ग्रामीण और नगरीय स्थानीय सरकार — की नींव है। पुस्तक के सभी अध्यायों के समाधान कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान एनसीईआरटी समाधान पृष्ठ पर एक साथ उपलब्ध हैं।