एनसीईआरटी समाधान कक्षा 8 राजनीति विज्ञान अध्याय 1 भारतीय संविधान

नेपाल के इन दोनों संविधानों में ‘कार्यकारी शक्ति’ के उपयोग में क्या फ़र्क दिखाई देता है? इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है? क्यों?
1990 और 2015 में नेपाल के संविधान के बीच अंतर:
1990 में कार्यकारी शक्ति महामहिम और उनकी परिषद के सदस्यों के बीच निहित थी, लेकिन 2015 में यह केवल मंत्रिपरिषद के पास निहित है।
हाँ, मुझे लगता है कि इसे बदलने की ज़रूरत है क्योंकि नेपाल में अब राजशाही नहीं है। अब यह एक लोकतांत्रिक देश है. लोकतंत्र के अनुसार नए नियम बनाने होंगे जो लोगों के लिए अधिक अनुकूल हों।

संविधान कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह दस्तावेज उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान ही बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या हो। संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। इसके जरिए वे न केवल यह तय करते हैं कि सरकार किस तरह की होगी बल्कि उन आदर्शों पर भी एक साझी समझ विकसित करते हैं जिनकी हमेशा पूरे देश में रक्षा की जानी चाहिए।

1990 में बने नेपाल के संविधान के अनुसार नेपाल में राजतंत्र की स्थापना की गई थी। नेपाल के लोग नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे इसलिए वे नया संविधान चाहते थे।

भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार निम्न हैं:
1. समानता का अधिकार
2. स्वतंत्रता का अधिकार
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
5. सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार
6. संवैधानिक उपचार का अधिकार

एक लोकतांत्रिक देश में, हर समाज के लोगों की, चाहे उनकी सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, सरकार बनाने वाले अपने प्रतिनिधियों को चुनने में सीधी भूमिका होती है। एक लोकतांत्रिक देश को एक संविधान की आवश्यकता होती है क्योंकि यह कई पहलुओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जैसे:
यह उन महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों को प्रस्तुत करता है जो देश के विभिन्न समाजों के भीतर निर्णय लेने को नियंत्रित करते हैं।
यह उन आदर्शों को प्रस्तुत करता है जो उस देश का आधार बनते हैं जिसमें उसके नागरिक रहना चाहते हैं।
यह नियमों और सिद्धांतों की संपत्ति के रूप में कार्य करता है जिसके आधार पर देश को शासित किया जाता है।
यह अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने और अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों द्वारा किसी भी प्रकार के वर्चस्व को रोकने के लिए नियम प्रदान करता है।
यह ऐसे नियम बनाता है जो किसी भी राजनेता द्वारा सत्ता के दुरुपयोग से बचाते हैं।
यह अपने नागरिकों को अधिकार भी प्रदान करता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है।

लोकतंत्र में लोग अपने नेताओं को चुनते हैं ताकि वे अपनी ओर से जिम्मेदारी से सत्ता का प्रयोग कर सकें। लेकिन इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि ये नेता अपने अधिकार का अपनी इच्छानुसार दुरुपयोग कर सकते हैं, जिसकी लोकतंत्र में अनुमति नहीं दी जा सकती। सत्ता के इस दुरुपयोग के परिणामस्वरूप घोर अन्याय हो सकता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था ध्वस्त हो सकती है।
इसलिए हमारे राजनीतिक नेताओं द्वारा सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ सुरक्षा के रूप में उनकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।

निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन हैं? इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों
महत्त्वपूर्ण है। इसका एक-एक कारण बताइए।
(क) एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उनमें से 20 पुरुष हैं।
(ख) एक शहर में 5 प्रतिशत लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं।
(ग) एक कारखाने के भोजनालय में 80 प्रतिशत कर्मचारी शाकाहारी हैं।
(घ) 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों से हैं।
उत्तर:
(क) अल्पसंख्यक – महिला शिक्षक
महिला शिक्षकों को अपनी आवाज उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए ताकि उनके शिक्षण प्रयासों में बाधा न आए।
(ख) अल्पसंख्यक – बौद्ध
सभी व्यक्तियों को धर्म चुनने का अधिकार है और दूसरों को उसका सम्मान करना होगा।
(ग) अल्पसंख्यक – मांसाहारी
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद का भोजन चुनने का अधिकार है।
(घ) अल्पसंख्यक- अल्पविशेषाधिकार प्राप्त
नागरिकों के साथ उनके जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता इसलिए उनके विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए।

उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएँ निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती हैं।
(क) बांग्लादेश, (ख) भूटान, (ग) नेपाल
उत्तर:
(क) बांग्लादेश: असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल।
(ख) भूटान: पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश।
(ग) नेपाल: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम।